Bhanu Bhakta Dhakal

Article

– भानुभक्त ढकाल

२०६१ असार १६ गते ४३ बुंँदे न्यूनतम साझा सहमतिका बुँदाहरू तयार गरी असार २१ गतेदेखि नेकपा (एमाले) सरकारमा सामेल भयोे । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकबाट ०६१ जेठ २८ मानै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रतिगमन एक हदसम्म पछि हटेको र आन्दोलनको आंशिक उपलब्धि भएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै माओवादी समस्यालाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न संविधानसभालगायतका विकल्पहरूमा जाने निर्णय ग¥योे । मुलुकको प्राथमिक महत्वको काम पनि शान्ति कायम गर्नु नै हो ।

सरकार सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक समन्वय समिति र शान्ति सचिवालय निर्माण गरिएको छ । यसका अलावा पार्टीको तर्फवाट आन्तरिक सहयोग गर्न संयन्त्र निर्माण गरी भरपुर सहयोग गर्दै आएको छ । साउन ४ गते बसेको पार्टी स्थायी कमिटीले शान्तिवार्ताका लागि युद्धविरामको विषयलाई पहल गर्न सरकारलाइ निर्देशन गरेको थियो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेकोमा साउन १५ को बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

साझा सहमतिका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पार्टीको तर्फबाट निर्देशन दिइएको छ र यो अनुरूप युद्धविरामको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा असोज ३० गतेको बैठक दुःख व्यक्तसमेत गर्न बाध्य भएको छ ।

पार्टीले सरकारमा सहभागी कमरेडहरूसँग आन्तरिक छलफल, सुझाव दिने–लिने काम गरि नै रहेको छ । यस्तो सहयोगको बाबजुद संयन्त्रको टाउकोमा दोष थुपारेर सरकारको अयोग्यता र असफलताबाट बच्न खोज्नु आफंैमा जिम्मेवारपन होइन ।

संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र सञ्चालन प्रक्रियाको बुँदा नं ७ ले समन्वय समितिको तर्फबाट सर्वदलीय सरकारलाई दिइने सुझाव संविधान, कानुन र सरकार सञ्चालनको मर्यादाअनुरूप हुनेछन् र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने किसिमका हुनै छैनन् भनिएको छ । यसर्थ यो समितिको सीमा र क्षेत्राधिकारको बारेमा सरकारमा सहभागी कमरेडहरू विज्ञ नै हुनुपर्छ । संविधानसम्मत सरकार सञ्चालनको प्रचलनमा सरकारमाथि अर्को असंवैधानिक निकाय न त जन्मिनसक्छ न त त्यसले गरेको कामले कानुनी वैधता नै प्राप्त गर्नसक्छ । यसर्थ, गर्न नसकिएका वा गरेका विषयहरूबाट उत्पन्न भएका आलोचनाको भारी अन्तै बिसाएर आफ्नो योग्यताको प्रशंसा गर्नु भनेको पानीमाथिको ओभानो हुनजस्तै हो ।

समस्याको समाधानका लागि प्रयत्न

उग्रवामपनथी अतिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीले मुलुकको राजनैतिक शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै शीघ्र क्रान्तिको नारा अघि सारेर प्रतिगमन र वैदेशिक हस्तक्षेपका लागि अनुकुलता सृजना गर्ने काम गरेका छन् ।

०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धिको विरोधमा माओवादी लाग्नु, त्यसलाई दरवारिया शक्तिसँग निकट रहेकाहरूले प्रशंसा गर्नु, माओवादीले दरवारिया शक्तिको भण्डाफोर नगर्नु तथा दरवार हत्याकाण्डपछि “दरवारसँग अघोषित कार्यगत एकता थियो” भनी गरिएको माओवादीको अभिव्यक्ति पनि स्मरणयोग्य मान्नुपर्छ ।

०४६ को जनआन्दोलनले निरंकुश व्यवस्था ढल्यो भने “माओवादी जनयुद्ध”ले गर्दा मुलुक असोज १८ को असंवैधानिक र प्रतिगामी शाही घोषणामा पुग्यो । विगतका निर्वाचन बहिस्कार गरेर माओवादीले एउटा भुल गरेका छन् भने ०५९ कार्तिकमा निर्वाचन ध्वस्त गर्ने निर्णय गरेर अति नै गम्भीर गल्ती गरेका छन् । मुलुकलाई राजाको पञ्जामा कैद गराउनका लागि वातावरण बनाउने काममा उनीहरूका यस्ता क्रियाकलापले सहयोग नै पु¥याएका छन् ।

माओवादीका यस्ता हत्या, हिंसा र आतङ्कका कारण प्रतिदिन बढिरहेको बिधवा, टुहुरा र अपाङ्गहरुको पुनस्र्थापनाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । माओवादी प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा बुढाबुढी, असक्त र रोगीहरूले स्याहार–संभार र उपचार नपाउने मात्र होइन कि युवायुवतीको पलायनले कतिपय स्थानमा मलामी जुटाउनसमेत गाह्रो पर्ने स्थिति देखापरेको छ ।

समाजको अग्रगति एवं प्रगतिको निम्ति जनताको न्यायपूर्ण संघर्षमो नेकपा (एमाले)ले सदा नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको छ । वर्तमान जटिल राजनैतिक परिवेशमा राष्ट्रलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने कामको नेतृत्व एवं अगुवाई पनि एमालेले गर्दै आएको छ । २०४७ सालको संविधानमा कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन गर्न जरूरी छैन भनेर अरू पार्टीले भनिरहँदा नेकपा (एमाले)ले ०५७ को कार्तिकमा संविधान संशोधन तथा ०५८ साउनमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि २२ बुँदे ठोस प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

चौध पार्टीको संयुक्त बैठक ०५८ मंंसिरमा आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमति र समस्या समाधानको लागि पहलमात्र गरेको होइन कि ०५९ वैशाख २७ मा संयुक्त आमसभाको आयोजना गरी माओवादीलाई वार्ताको आह्वान गर्ने कामको अगुवाई पनि नेकपा (एमाले) ले नै गरेको थियो । भारतसम्म पुगेर समस्या समाधानको लागि माओवादीसँग सम्वाद गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको व्यवहारिक अगुवाई गर्ने क्रममा वार्ता र आन्दोलनलाई एक–अर्काका सहयोगी बनाएर प्रतिगमनलाई कमजोर बनाउने साथै माओवादीलाई वार्ताको माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याई राष्ट्रलाई शान्तिको मार्गबाट अघि बढाउन अथक प्रयत्न गर्ने पनि एमाले नै हो ।

माओवादी समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा वार्ताको माध्यमबाट संविधानसभासमेतको विकल्पमा जाने र जनताको फैसलाअनुरूप त्यसलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्ने, समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिने, राज्यको पुनर्संंरचना गर्दै जनताका अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउने, समाजलाई अग्रगमनतर्फ बढाउँदै प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, प्रतिगमनकारीका नाइकेहरूबाट विगतमा जनताको विरूद्धमा भएका षडयन्त्रबाट शिक्षा लिंदै आगामी दिनमा पुनः यस्ता षडयन्त्र हुनसक्ने सम्भावनाबाट मुक्त हुनसक्ने स्थितिको निमार्ण गर्न राजनैतिक पार्टीहरू, सरकार एवं माओवादीलगायत सम्पूर्ण नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघ–संस्था, विभिन्न वर्ग, तह र तप्काका जनसमुदायहरू एकजुट भएर शान्तिको लागि अघि बढ्नका लागि नेकपा(एमाले)ले भरमगदुर प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न, शान्ति बहालीको लागि निस्वार्थ पहल गर्न तथा प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने अभियानको जुनसुकै मोर्चामा रहेर जस्तोसुकै बलिदान गर्न र कुर्वानी गर्नसमेत नेकपा (एमाले) तयार छ ।



See All Article