Bhanu Bhakta Dhakal

Article

– भानुभक्त ढकाल

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

प्राचीन समयमा नाविवियाको नामले चिनिने आजको सुडान नेपालजस्तै गरिब र कृषिमा आधारित मुलुक हो । अफ्रिका महादेशको मध्यभागमा अवस्थित सुडानमा सुरूमा इजिप्सियनहरूले बस्ती बसाएका थिए । १५ औ“ शताब्दीमा अरबको विजयले सुडानमा इस्लाम धर्मलाई भिœयाइएको थियो । १८ औ“ शताब्दीमा इजिप्टले सुडानमाथि कब्जा जमायो । मुहमद हमिदले १८८१ मा आन्दोलन गरेर ४ बर्षको अन्तरालमा इजिप्टलाई हराए । तर बेलायती सेनाले खार्तुममा मुहमद हमिदको हत्या ग¥यो । बेलायत र इजिप्टको संयुक्त शासन सुडानमाथि लादियो । बेलायतले गभर्नर र मुख्य मुख्य कार्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसालियो ।

सन् १९२४ तिर बेलायतका विरूद्ध सुडानी जनताले इजिप्टको सेनाका मातहतमा लडाइ“ लडे, तर यसमा सफलता मिलेन । पराजयपछि इजिप्सियनहरूलाई बेलायतले सरकारी नियुक्तिबाट बर्खास्त ग¥यो । सन् १९३६ मा पुनः इजिप्ट र बेलायतका बीचमा नया“ सम्झौता भएको थियो । सन १९४० देखि १९५० सम्म सुडानी राष्ट्र«वादी आन्दोलनले गति लियो । सन् १९५५ मा सुडानी जनताले मताधिकारको अधिकार प्राप्त गर्न सफल भए, आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गरे । यसको लगत्तै जून १, १९५६ मा सुडान स्वतन्त्र भयो । त्यसैले आजसम्म पनि जून १ लाई राष्ट्रिय दिवस मानिन्छ । स्वतन्त्रतापछि समान अधिकार र राष्ट्रिय भाषा, धर्म जस्ता विषयलाई लिएर उत्तर र दक्षिण सुडानबीच तीब्र संघर्ष भयो । जसका कारण स्वतन्त्रतापछिको सरकार असफल हुन पुग्यो । सन् १९५८ मा जनरल इव्राहिम अब्दुलले सेनाको माध्यमबाट सत्ता हत्याएपछि राजनैतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा थुने । सन् १९६४ मा सवै तप्काका जनता मिलेर नागरिक शासन पुनर्बहालीको लागि आमहड्ताल गरे । यो सरकारले पनि जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन । सन् १९६९ मा निमेरीले सरकार कब्जा गरे । सन् १९७१ मा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी निमेरी राष्ट्र«पति बने । सन् १९७२ मा दक्षिणी क्षेत्रको सर्मथन लिन त्यसलाई क्षेत्रीय सरकारको मान्यता दिइयो । सन् १९७३ मा निमेरीले राष्ट्रपतिको हातमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित गरी व्यवस्थापिकालाई अधिकारविहीन बनाएर संविधान लागू गरे । राज्य सञ्चालनका लागि एउटा आधिकारिक पार्टी सुडान समाजवादी संघ बनाए र निमेरी आफैं यसको प्रमुख बने ।

सन् १९८३ मा निमेरीले सुडानमा मुस्लिम कानुन लगाए । दक्षिणलाई दिइएको राज्यको मान्यतालाई पनि उनले फिर्ता लिए । दक्षिणले यसको विरूद्ध आन्दोलन ग¥यो । सन् १९८५ मा एउटा सैनिक दस्ताले उनलाई सत्ताच्यूत ग¥यो । राजनीतिक पार्टीहरू पुनः सक्रिय र संगठित बने । १९८६ मा निर्वाचनवाट मिलिजुली सरकार बन्यो । सन् १९८९ को जून महिनामा व्रिगेडियर जनरल ओमार हसन अहमद वसिरले सैनिक विद्रोहमार्फत् सत्ता आफ्नो हातमा लिए । सवै पार्टीहरू निलम्बित भए, व्यवस्थापिका खारेज गरियो, देशको संविधान निलम्बन गरियो । सन् १९९३ मा सैनिक परिषद्ले अल वसिरलाई राष्ट्रपति बनायो । राष्ट्रिय मुस्लिम मञ्चलाई मात्र राज्यले मान्यता दिंदै मुस्लिम धर्म र परम्पराअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने घोषणा यिनले गरे ।

समयक्रमस“गै सत्ता अनुकूल बनाउ“दै राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख वसिर आफैं भए । उनले जुन ३०, १९९८ बाट नया“ संविधान लागू गरेका छन् । प्रत्येक पा“च बर्षमा प्रत्यक्ष वालिग मतदानका आधारमा राष्ट्र«पति चुनिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । व्यवस्थापिकामा जम्मा ४ सय सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा २ सय ७५ सिटमा क्षेत्रगत आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट र १ सय २५ सिट अप्रत्यक्ष मतदानबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् चुनिने गरिन्छ । संसदको अवधि भने ४ बर्षको हुन्छ । जसमा महिलाको संख्या २१ छ । जुन कूल सदस्य संख्याको ५.२५ प्रतिशत हुन आउ“छ । डिसेम्वर १२, १९९९ मा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाए । संसद भङ्ग गरे । इस्लामिक धर्म र परम्पराको नाममा सैनिक शासन अझ कडा बनाउ“दै विपक्षीहरूलाई निरन्तर दबाइरहेका छन् ।

भौगोलिक स्थिति ः

मध्य अफ्रिकी राष्ट्र« सुडान उत्तरमा लिविया, इजिप्ट, पूर्वमा साउदी अरेविया, इरिट्रीया, इथियोपिया, दक्षिणमा केन्या, उगान्डा, कंगो र पश्चिममा मध्यअफ्रिकन गणतन्त्र र चा“द राष्ट्र«को बीचमा अवस्थित छ । उत्तर, मध्य र दक्षिण गरी तीन क्षेत्रमा बा“डिएको सुडानलाई प्रशासकीय ढंगले भने २६ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । सुडानको दोस्रो ठूलो शहर खार्तुममा यसको राजधानी छ । २५०५८१३ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल ओगटेको यो मुलुकको कूल जनसंख्या ३,४४,७५,६९० छ । रातो समुद्र, नीलो नील र सेतो नील नदीको अनौठो संगम यस देशमा कृषिका लागि उर्वरा भूमि छ । कपास, उखु, कोदो, केराउ लगायतका अन्न बालीहरू उब्जाउ हुन्छन् । विश्वकै सबैभन्दा लामो नाइल नदी (६६७१ कि.मी.) को दुबै किनारामा मानव बस्ती रहेको छ । स्मरणीय छ, सुडान क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको दशौं ठूलो मुलुक हो भने जनसंख्याको हिसाबले सैत्तीसौं स्थानमा रहेको छ ।

यस देशको जनसंख्या बृद्धिदर २.७१ प्रतिशत रहेको छ भने बसाइसराईं दर १.६८ प्रतिशत छ । औसत आयु ५६.४ बर्ष छ जसमा पुरूष ५५.४१ र महिलाको ५७.४४ बर्ष रहेको छ । अरवी राष्ट्रभाषा मानिने यो मुलुकमा १०० भन्दा बढी भाषा–भाषीहरू छन् । ४६.१ प्रतिशत साक्षर छन्, जसमा ५७.७ पुरूष र ३४.६ प्रतिशत महिला साक्षर छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको यो मुलुकमा कृषिमा ३३ प्रतिशत, उद्योगमा १७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ५० प्रतिशत मानिसहरू कार्यरत छन् । ७८ प्रतिशत मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा र २२ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । यस देशको मुद्रालाई सुडानी पाउण्ड भनिन्छ ।

द्वन्द्वको विकास र आजको अवस्थाः

सयभन्दा बढी भाषाभाषीहरू भएको र ७० प्रतिशत मानिसहरू मुस्लिम, २५ प्रतिशत आदिबासी र ५ प्रतिशत क्रिस्चियन धर्मावलम्बी रहेको यस देशमा कहिले क्षेत्रीय (उत्तरी र दक्षिणी), कहिले जातीय र कहिले कुन रूपमा आन्तरिक द्वन्दहरू भइरहेका छन् । सुडानमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व सुरूमा असमानता, अन्याय र दमनविरूद्धको आवाजको रूपमा भएको थियो । विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूलाई अमानवीय दमन र यातना दिएर सरकारले हिंसा र प्रतिहिंसाको सिर्जना गरेको थियो । दक्षिणी सुडानमा सुडानको स्वतन्त्रतापछिदेखि सुरू भएको सशस्त्र आन्दोलन डढेलोझैं देशका विभिन्न भूभागमा फैलिएको छ । अहिले आएर डाफुर प्रान्तमा अर्को सशस्त्र विद्रोहले चरम रूप लिएको छ ।

राजनीतिक आस्थालाई जबर्जस्ती बन्देज लगाउने, व्यक्तिका आधारभूत मानवअधिकारहरूसमेत उपभोग गर्न नदिने र विद्रोहीले राखेका मागहरूलाई नजरअन्दाज गरेर केवल दमनबाट मात्र विरोधीलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने सरकारी पक्षको सोच, दुबै पक्षको जातिवादी दृष्टिकोणका कारण आज सुडानले भोकमरी, मानवअधिकारको घोर उल्लंघन, आन्तरिक विस्थापन, शरणार्थी समस्या, गैरन्यायिक हत्या, बर्बरतापूर्ण यातना, अपहरण, महिलाहरूमाथि यौन बर्बरता र बलात्कार, बालबालिकाहरू आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, माया–ममताबाट बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता, सिंगो गाउ“ र भौतिक सम्पत्तिहरूको विनास भोग्नुपरेको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय त्रासदीका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

राजनीतिक दमन र जातिवादी दृष्टिकोणले डाफुर प्रान्तका अफ्रिकी र अरवी मूलका मानिसहरूलाई विद्रोहका लागि उक्साइयो । सन् २००३ को फेब्रुअरीदेखि डाफुरका दुई विद्रोही समूहले स्वतन्त्रता, न्याय र समानताका लागि खार्तुम सरकारका विरूद्ध हतियार उठाए । यसको बदलामा सरकारले डाफुर क्षेत्रमा सैनिक लगाएर आक्रमण गरायो । अर्कोतर्फ, सरकार समर्थित अरवी मूलका जन्जावी मिलिसियाहरूले डाफुर क्षेत्रमा ब्यापक लुटपाट, आगजनी र बलात्कारका घटना तीब्र पारे । डाफुर तथा दक्षिणबाट आन्तरिक विस्थापनमा परेका, दोहोरो आक्रणको चपेटामा परी घरपरिवार त्याग्न बाध्य भएका, शान्तिसुरक्षाको आसमा उत्तरी क्षेत्र तथा राजधानी आएका नागरिकहरूमाथि सरकारले सहयोगभन्दा पनि दमनकारी नीति नै अ“गाल्न पुग्यो । परिणामस्वरूप, डाफुर क्षेत्रमा मात्र ५० हजार मानिसहरू मारिइसकेका छन् । १२ लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन्, कम्तीमा १० लाख मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । १ लाख ७० हजार मानिसहरू शरणार्थीका रूपमा छिमेकी मुलुक चा“दमा शरण लिन बाध्य भएका छन् र कतिपय मानिसहरू पहाड र उपत्यकामा लुकेर बसेका छन् । यसको आ“कडा भने अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन भनेर एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको आ“कडाले देखाएको छ ।

सुडानको आन्तरिक द्वन्द्वको अर्काे पक्ष भनेको आजको एक्काइसौ“ शताब्दीको युगमा समेत प्रजातन्त्रको उपयोग जनताले गर्न नपाउनु हो । वसिरले सैनिक शासन लागू गरेर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । धर्मका नाममा जङ्गली शासन थोपरेर नागरिकहरूलाई अनावश्यक हैरानी दिएका छन् । लडाई“ लडेर नै दक्षिणले १९७२ देखि १९८३ सम्म सो क्षेत्रमा स्वायत्त सरकार चलाएको र सवैखाले दमन, उत्पीडन, भेदभावको पीडालाइ अन्त्य गरेको अनुभवबाट शिक्षा लिएका सुडानी जनता लडेर आफ्नो अधिकार लिन दृढसंकल्पित छन् । समाजमा रहेको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको विरूद्ध सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रताको झण्डा उठाएर जनमुक्ति सेनासहित सुडानी कम्युनिष्ट पार्टी क्रियाशील छ ।

भोकमरी, आन्तरिक विस्थापन र शरणार्थी समस्याः

बर्षौदेखिको युद्धले सुडानको अधिकांश क्षेत्रमा र डाफुर प्रान्त भोकमरी, एचआइभी, विभिन्न खाले संक्रमणकारी रोगहरूले आक्रान्त पारेको छ । न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको अभाव, शुद्ध पिउने पानीको अभावले जनजीवन कहालीलाग्दो भएको छ । युद्धको प्रत्यक्ष असर महिला, बालबालिका र बृद्धहरूलाई झनै बढी परेको छ । यौन बर्बरता र बलात्कारका शिकार भएका महिलाहरू मानसिकरूपमा विक्षिप्त भएका छन् भने भविष्यका कर्णधार भनिएका बालबालिकाहरू हीन भावना र प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त छन् । शहर वरिपरिका वस्तीहरूमा विस्थापित समुदायको चापका कारण फोहरमैला बढेको छ । विस्थापितहरूका लागि खाना, नाना र छानाको अभावले कयौं बालबालिकाहरू विभिन्न खाले सरूवा रोगका कारण मरेका खबरहरू दिनहु“ बढ्दैछन् । शान्ति, सुरक्षा र जनजीवीकाको खोजीका लागि देश छोडेर भाग्नेहरूको ता“ती नै लागेको छ । विभिन्न मानवअधिकार संस्थाहरूले सुडानको स्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । तर, सुडानको सरकारले यस समस्या समाधानका लागि कुनै दीर्घकालीन उपायको खोजी गरेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र मानवअधिकार:

संयुक्त राष्ट्र«संघ, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल लगायतका मानवअधिकार संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अरबी तथा अफ्रिकी राष्ट्र«हरूले शरणार्थीहरूलाई स्वेच्छाले घर फर्कन र सरकारले तिनीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गरेको पहललाई सुडानी सरकारले उचित ध्यान नदिएको र समस्या समाधानको निम्ति अन्य पक्षको सुझाव र सहयोगलाई हृदयदेखि नै मनन् नगर्ने र ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै विकराल बन्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र«संघले विगत २ बर्षदेखि निरन्तर प्रयास गर्दागर्दै पनि सुडानको समस्या समाधानमा पुग्न सकेको छैन ।

निष्कर्षः

सुडानमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता, न्याय र समृद्धिको चाहना राखेर सुरूमा राजनीतिक द्वन्द अगाडि बढेको भएतापनि त्यसले जुन विकराल रूप लियो, त्यो हिंसा र प्रतिहिंसाको चपेटाले सुडानलाई ज्यादै नराम्ररी सताएको छ । यसको परिपूर्ति गर्न सुडानलाई अवको एक शताब्दी नै लाग्न सक्छ । सुडानी जनताले आफ्ना आफन्तजन मात्र गुमाएनन्, हजारांै सुडानीहरू अपांग जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यो गृहयुद्धको भौतिक पूर्ति गर्न त सकिएला तर सुडानी जनतामा छाएको त्रास, भय, मानसिक पीडालाई भने कुनै पनि अर्थमा पूर्ति गर्न सकिंदैन । ती कलिला नानीहरू जसले आफ्नो कलिलो मस्तिष्कमा युद्धको भयावहतालाई आफ्नै आ“खाले हेरे, कहालीलाग्दो भोकमरी, रोग र त्रास भोगे त्यसको प्रभाव तिनको जीवनभरि नै रहनेछ । र, प्रतिहिंसाको ज्वाला तिनको हृदयमा उठ्नेछ, त्यसलाई निभाउन त्यति सहज छैन ।

नेपालजस्तै विकासोन्मुख, कृषिमा आधारित मुलुक सुडानको आन्तरिक गृहयुद्धको भयावह प्रभावलाई हेरेर हामी नेपालीले प्रशस्तै पाठ सिक्ने ठाउ“ छन् । नेपालको हालको हिंसात्मक राजनीतिक द्वन्द र सुडानको द्वन्द धेरै हदसम्म समान देखिन्छ । हिंसा सुरू हु“दाका प्रकृतिहरू समान देखिन्छन् । हिंसालाई दबाउन सरकारले लिएका रणनीतिहरू समान देखिन्छन् । दीगो शान्तिका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ अघि नबढ्ने हो भने नेपालले पनि छिट्टै नै सुडानकै जस्तो भोकमरी, महामारीको शिकार हुनुपर्ने निश्चितै छ । यसैले, कुनै पनि राजनीतिक द्वन्द हिंसात्मक हुनु अगाडि नै समाधानमा जानुपर्दछ, । हिंसालाई दमनबाट निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ भन्ने सोच नराखी वार्ता र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थवादी सोच लिएर अघि बढ्न सकेमा मात्र समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने पाठ सुडानको आन्तरिक गृहयुद्धले सिकाएको छ ।

– नवयुग, २०६१ असोज



See All Article