Bhanu Bhakta Dhakal

Article

-भानुभक्त ढकाल

प्रजातान्त्रिक लडाइ“ किन ?

मुलुकमा विद्यमान निरङ्कुशताको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नु र त्यसलाई दिगो एवम् जनमुखी बनाउ“दै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु नै अहिलेको मूल विषय हो । प्रजातन्त्र भन्नाले नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भनिएको छ– ‘प्रजातन्त्र (१) प्रजा वा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा चलाइने शासन व्यवस्था, जनप्रतिनिधिका हातमा शासनसत्ता भएको राज्य व्यवस्था; (२) जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै राय सल्लाहबाट चलाइने शासन ।’ यसर्थ, अहिले शासनाधिकार कसको हातमा छ भन्ने विषय नै लडाइ“को मूल चुरो हो । नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन राजाबाट समेत सिद्धान्ततः त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ भने दलहरू त्यसकै लागि जीवनमरणको सङ्घर्षमा मोर्चाबन्दी गरी लागिसकेको तथ्य विदितै छ । सवाल यति मात्र हो– राजाले जनता र विदेशी मित्रहरूको आ“खामा छारो हाल्नका लागि मात्र प्रजातन्त्र भनिरहेका छन् तर व्यवहार भने निरङ्कुश एकदलीय तानाशाहको जस्तो गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरू भने सही अर्थमा विगतका कमी–कमजोरीबाट समेत शिक्षा लि“दै जनतालाई सा“चो अर्थमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न र राजकीय सत्तासमेत प्रयोग गर्न पाउने परिपाटीको ग्यारेन्टी दिलाउने लागेका छन् । शाही सरकार मुलुकलाई प्रजातन्त्रप्रतिको ओठेभाव देखाउ“दै अन्धकारमय युगतिर हुकुमी शासन चलाउन चाहन्छ तर दलहरू भने निरङ्कुशतन्त्रको समूल अन्त्य गरी जनताको पूर्ण प्रजातन्त्र प्राप्त आन्दोलन गर्दै अग्रगमनतर्फ जान चाहन्छन् ।

सरकार न संवैधानिक न प्रजातान्त्रिक

दलहरूलाई नियन्त्रण गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन ।

ड्ड संविधानले राजालाई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिबाहिर गएर काम गर्ने अनुमति दिएको छैन ।

ड्ड प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित नभएको व्यक्तिले मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन । यस्तो पदमा संवैधानिक राजतन्त्रको सम्मानमा बस्नुपर्ने राजा आफै“ बस्नु घोर असंवैधानिक छ ।

ड्ड राजाको कामबारे अदालतमा मुद्दा हाल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा राजा स्वयम् मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि सो प्रावधान प्रयोजनहीन भएको छ ।

ड्ड सिंहदरबारबाट जनप्रतिनिधि र पार्टीहरूको दलीय सरकार सैन्य शक्तिको भरमा अपदस्त गरी शाही सरकार बनाउनु नै अपारदर्र्शी एवम् अप्रजातान्त्रिक छ । जुन सरकारमा जनताको त कुरै छाडौ“, सरकारका नाममा झन्डासहित राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको पहु“च नै दयनीय छ ।

ड्ड विगतमा बनेका कार्यदल वा आयोगहरू सम्बन्धित निकायका प्रमुखको नामले परिचित हुनेमा अहिले अख्तियार र अदालतको अधिकारसमेत दिई बनाइएको असंवैधानिक आयोगलाई शाही आयोगको नामकरण गर्नु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक छ । यस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रति नै जवाफदेही हुनेछन् । यसले पुष्टि गर्दछ कि प्रजातन्त्रको रट केवल भ्रमका लागि मात्र हो ।

ड्ड ‘एक वर्षभित्र मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई हुकुम बक्सेका छौ“,’ सरकार प्रमुखका तर्फबाट एउटा संवैधानिक निकायलाई यसो भन्नु नै अप्रजातान्त्रिक र विधिको शासनविपरीत हो भन्ने कखरा पढ्ने जोसुकै नेपालीले पनि प्रस्ट बुझ्ने विषय हो ।

बहुदलप्रतिको प्रतिबद्धता ः असंवैधानिक कार्यको निरन्तरता

‘दलहरूकै भूमिका बढी हुनुपर्दछ । प्रजातन्त्र भनेकै त्यही हो ।’ ‘हाम्रो समस्या राजनीतिक दल र नेता होइन, शान्तिवहाली गर्ने नै ठूलो समस्या हो । दलहरू आफै“ प्रजातान्त्रिक ढङ्गले चलून् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आफै“मा नराम्रो विषय नहोला तर स्वयम् अध्यक्ष आफ्नो जीवनमा कुन निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी बनेका छन् ? जीवनमा नै निर्वाचनको अनुभव नभएका, बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिबाट जनताको प्रजातन्त्रको चीरहरण गरी सैन्य बलको आधारमा पार्टीहरूको सरकारलाई अपदस्त गरी यस्तो उपदेश दिनु आफै“मा मेल नखाने कुरा दिनको घामजति नै छर्लङ्ग छ । ‘नेपाली जनताको चाहना नै प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी समाज हो । एकदलीय अधिनायकवादी अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नेपाली जनताको विश्वास छैन,’ यो ‘महान् वाणी’ले ‘माघ १९’ को शाही कदमस“ग कति मेल खान्छ ? ‘प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो, आतङ्कवाद होइन’, ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र मानवअधिकार तथा कानुनको शासनप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता पूर्ण र अटल छ ।’ ‘संवैधानिक राजतन्त्र भनेकै राजाले संविधानबाहिर गएर शासन नगर्ने, संविधानले जे भनेको छ मैले त्यही गरेको छु’ भन्ने अभिव्यक्ति राजाले दिने गरेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गमन गरी’ संविधानको धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने छ, जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । जसमा संवैधानिक राजाले संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिबाहेकका कुनै पनि काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । संविधानमा व्यवस्था नभएको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पद सिर्जना गरी सो पदमा आफै“ आसीन भई मैले संविधानले भनेबमोजिम गरेको छु भन्नु आफै“मा हास्यास्पद छ । संविधानको धारा १२ (२) ‘ख’ बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (घ) अधिराज्यभरि आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताबाट राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बन्देज गरी संविधानको बर्खिलाफ गएिको छ । ‘आतङ्कवाद समाप्त पार्ने यस अभियानमा क्रियाशील शाही नेपाली सेना आफ्नो आवश्यकताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउ“छ’ भन्नुले मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई किनारा लगाई सैन्य बलको आधारमा राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने अभिव्यक्तिले प्रजातन्त्रको प्रतिबद्धता आफै“मा उपहास मात्र हो भन्न सकिन्छ । सैन्यबलको आधारमा माओवादी समस्या समाधान गर्ने र शान्तिसुरक्षा कायम गरी नगरपालिकाको निर्वाचन गराउने घोषणा पनि काम नगर्नका निम्ति गरिएको औपचारिकता मात्र हो । हालको राष्ट्रिय समस्या नगर, गाउ“ वा कुनै टोलमा निर्वाचन गराउ“छु भनेर समाधान हु“दैन । राजा भन्छन्– ‘एक्काइसौ“ शताब्दी भन्नु नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको शाताब्दी हो ।’ तर, राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई नजरबन्द गर्नु, हिरासतमा लिनु, टेलिफोन बन्द गर्नु, सूचनामाथि नियन्त्रण गर्नु, मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्नु, देशभित्र र बाहिर घुमफिर गर्न प्रतिबन्ध लाउनु, पार्टी तथा जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यालय तोडफोड वा कब्जा गर्र्नु, पार्टीहरूको सरकार अपदस्थ गरेर सिंहदरबारबाट सरकारसमेत नारायणहिटीमा कैद गर्नु, मुलुकमा सङ्कटकालको घोषणा, शान्तिपूर्वक जनताका बीचमा काम गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका सीमित गरेर २१ औ“ शताब्दीलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको शताब्दी भन्नु आफै“मा एउटा रोचक ठट्टाजस्तो बनेको छ ।

२१ बु“दे सरकारी कार्यक्रममा बहुदलीय प्रजातन्त्रबारे केही उल्लेख छैन । केवल ‘शासकीय सुधारलगायतका सुधारका प्रतिबद्धताहरू समयमै पूरा गरिने’ भन्नु र कर्मचारीतन्त्रमा भएको फेरबदल र पजनी, क्षेत्रीय एवम् अञ्चल प्रशासकहरूको नियुक्तिबाट कसका हितमा सुधार गरिन लागेको हो भन्ने कुरा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूबाट नै प्रस्ट भएको छ ।

दुईकित्ते माओवादीको राजनीतिमा सबैभन्दा पहिले समर्थन गर्ने काम मुलुकमा प्रजातान्त्रिक एवम् असंवैधानिक रूपमा बनेको शाही सरकारबाट भएको छ । जसले प्रजातन्त्रको मर्म र भावनाभन्दा पनि दुवै अतिवादी शक्तिहरू जनताबाट तिरष्कृत र केवल सैन्य उन्मादीका बन्दुके कित्तामा उभिन पुगेका छन् । जुन कुरा आमजनताको भावना र अभिमतविपरीत भएकाले राजनीतिक पार्टीहरू शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको आफ्नै कित्तामा खडा भई सबै प्रकारका सैन्य उन्मादीका एकदलीय निरङ्कुशताका विपक्षमा खडा भएका छन् ।

संविधानतः जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई आफूमा छ भन्नु नै जनविरोधी मात्र होइन कि ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई लत्याएर त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नु हो । यसले जनताको प्रजातन्त्र अपहृत मात्र नभई ‘हाम्रा पूजनीय जिजुबुबाज्यूहरूबाट स्थापित प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न आतङ्कवाद चुनौती बनेको छ, राजनीतिक दलहरू कुन रूपमा आउने स्पष्ट हुनुपर्दछ’ भन्ने राजाको सम्बोधनले तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रले जनतासामु सहमति गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रभन्दा पनि पञ्चायती प्रेतात्मालाई जगाउने शाही सरकारको नियत हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अभियुक्त न्यायाधीश ः सांसद हिरासतमा

तीन वर्षयता निर्वाचनको प्रक्रिया अवरुद्ध भई शान्तिवहाली गरी निर्वाचनको माध्यमबाट दलहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर, शाही घोषणामार्फत ‘माघ १९’ मा राजनीतिक पार्टी एवम् नेतृत्वमाथि गरिएको अवान्छित दोषारोपण, व्यक्तिका कमजोरीहरूलाई व्यवस्थाको दोषका रूपमा चित्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राजाको नियत के हो भन्ने देखाएको छ । ०५९ असोज १८ पछिको स्थितिमा संवैधानिक ढङ्गले राष्ट्रियसभाको बैठक आयोजना गरी राष्ट्रिय समस्याको सामाधन गर्न गरेको पहललाई लत्याएर वहालवाला सांसदलाई समेत हिरासतमा राखी शासनसत्ताको अङ्कुश हिजोका कट्टरपन्थी पञ्च, बदनाम र जनताबाट तिरस्कृत पूर्वप्रशासकहरूको भरमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको दिव्योपदेशले कुनै सार्थक महŒव नराख्ने विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल एवम् नागरिक समाज र समस्त नेपाली जनता प्रस्ट छन् । ०४६ को जनआन्दोलनमाथि दमन गरेका कारण मल्लिक आयोगले कारबाहीको किटानी गरेका भक्तबहादुर कोइराला अहिले कथित शाही आयोगको ‘न्यायाधीश’ बनाइएका छन् भने वहालवाला सांसदलाई प्रजातन्त्रको माग गरेबापत जेल हालिएको छ ।

– नवयुग, असार २०६२



See All Article