Bhanu Bhakta Dhakal

अपडेट


नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट मंगलबार पास भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । सो विधेयकबाट १०९ वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वसम्मत पास गरेको थियो ।

सो विधेयकमा मुख्य गरी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, तथ्याङ्क ऐन, २०१५, खाद्य ऐन, २०२३, होटल व्यवस्था तथा मदिरा विक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३, चलचित्र ( निर्माण, प्रर्दशन तथा वितरण) ऐन, २०२६, जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६, चन्दा ऐन, २०३०, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन, २०३५, औषधी ऐन, २०३५, जलस्रोत ऐन, २०४९, समाजकल्याण ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९, श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४, सुशासन ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लगायतका ऐनहरुमा संशोधन गरी संविधान अनुकुल बनाईएको छ ।

Back Page